भारतीय संविधान में 'पांचवी अनुसूची' के अनुच्छेद 244 (1) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण

पुना पैक्ट 1932 में अनुसूचित क्षेत्रों मे चुनाव सम्बन्धी कोई भी चर्चा नहीं की गई इसलिए संविधान मे भी अनुसूचित क्षेत्रों मे आम चुनाव करवाने संम्बधी कोई भी बातों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है...फिर भी हमारे ही आदिवासी स्वयं इस दलदल मे घुसकर समान्य ब्यवस्था को स्वीकृति देने की वजह से पांचवी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करा पाने मे स्वयं आदिवासी ही बाधक बना हुआ है......अतः अनुसूचित क्षेत्रों मे आम चुनाव को समाप्त करने से ही पांचवी अनुसूची के तहत आदिवासियों के प्रशासन एवं नियंत्रण कायम किए जा सकते हैं...

आदिवासी समाज के लोग शिक्षित तो हैं, किंतु जागरुक नहीं, इन्हें जागरुक होने ही नहीं दिया जाता, थोड़ी सी प्रलोभन में ही हमारा समाज झुका हुआ है,
समाज के शिक्षित लोग लालच छोडकर समाज के लिए चिंतन करें, बहुत बडे विद्वान हैं समाज में!
बहुत कुछ किया जा सकता है लेकिन करना नहीं चाहते हैं
आज की स्थिति ऐसी है कि समाज दलदल में प्रवेश कर रहा है जिसके लिए जिम्मेदार समाज प्रतिनिधित्व करने वाले हैं इनकी सोंच है कि अगर समाज के और लोगों में जाग्रति आ जाएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे,
लेकिन कुछ समाज के चिंतक प्रयास कर रहे हैं ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हमारा पूरा प्रयास है कि समाज के हर वर्ग तक जानकारी पहुँचा सकें हर ब्यक्ति तक संविधान की जानकारी बताएं

दिनेश श्याम

its very useful article submitted by You and i hope all peoples take benefit and applied in their further life...
JOHAR

It gives me an immense pleasure that this young tribal brigade doing great job for our tribal society. All please stay connected and raise your voice for welfare of tribalism. I salute you people, u are not less than army people.

अादिवासी

आपने बहुत ही उचित कहा है I परंतु यह उम्मीद करना कि कोई आएगा , हमें बचाएगा I ऐसा कभी नहीं होगा I किसी राजनैतिक पार्टी से उम्मीद नहीं, झारखण्ड नामधारी पार्टी से तो बिलकुल नहीं I हमें - आपको ही आगे आना पड़ेगा I पत्र - पत्रिकाओं में लेखों के माध्यम से अपना दुःख अथवा गुस्सा निकालने से ज्यादा कुछ नहीं होगा I संविधान निर्माण से पहले और बाद के वर्षों में भी आदिवासियों के अधिकार एवं उनके शोषण - अत्याचार से सम्बंधित लेख यदा - कदा छपते रहे हैं किन्तु कितने आदिवासियों को ये बात आज तक समझ में आयी है I आज भी देख लीजिये - कितने आदिवासी पढ़े - लिखे हैं , कितने आदिवासी समाचार - पत्र या अन्य पत्रिकाएं पढ़ते हैं अथवा उन्हें खरीदकर पढ़ने की हैसियत है I भारतीय संविधान का संरक्षक (Custodian) भारत का सर्वोच्च न्यायालय है I पाँचवी, छठवीं एवं आदिवासियों के हित से सम्बंधित किसी भी संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन एवं संविधान सम्मत उनके कार्यान्वयन के लिए वैसे तो भारतीय संविधान के nominal care taker - भारत के राष्ट्रपति एवं भारतीय संविधान के संरक्षक (Custodian) - भारत के सर्वोच्च न्यायालय को , वर्षों पहले ही स्वत: संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करना चाहिए था I किन्तु बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं हुआ I अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के अब तक के राज्यपालों के लिए यह कहना क्या उचित नहीं है कि उन्होंनें अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेवारियों का संविधान सम्मत , उचित पालन नहीं किया है और शायद , ऐसा जान - बुझ कर (intentionally ) न करके संविधान का उल्लंघन किया है I संविधान के उल्लंघन को क्या नाम दिया जाय आप पाठक अच्छी तरह समझते हैं I क्योंकि उपर्युक्त विषयों के कार्यान्वयन एवं अनुपालन हेतु सम्बंधित राज्यों के राज्यपाल ही पूर्णरूपेण जिम्मेवार हैं I अधिकारों - विशेष कर पाँचवी, छठवीं एवं आदिवासियों के हित से सम्बंधित किसी भी संवैधानिक अधिकार के अनुपालन हेतु क्यों न सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाय , क्या कोई साथ है ?
विजय आईन्द मुण्डा, राँची आदिवासी समाज ।।

श्री मुर्मू भाई ! आपके लेख़ के लिए धन्यवाद I आपने बिल्कुल उचित कहा है I परन्तु यह भी सही है कि हम आदिवासियों को बचाने कोई नहीं आएगा I कोई राजनैतिक पार्टी नहीं , झारखण्ड नामधारी राजनैतिक पार्टी तो बिल्कुल नहीं I ये , वो युग भी नहीं कि अर्जी करते ही भगवान प्रकट हो जाते I एक दिन इसी विषय पर मैंने एक धर्मभीरु आदिवासी बुजुर्ग से , मेरी चिंता के प्रत्युत्तर में यह सुना कि भगवान सब देख रहे हैं I मैंने नाराज़ होकर तत्काल उन्हें यह जवाब दिया " ऐसा सिर्फ डरपोक , कुछ करना नहीं चाहने वाले ही सोचते और कहते हैं I सैकड़ों सालों से बल्कि हज़ारों सालों से झारखण्ड एवं दुनिया के तमाम आदिवासियों के साथ जो अत्याचार , शोषण एवं नरसंहार होते आया है क्या उन्हें भगवान ने देखा जो अब देखेंगे ?" ख़ैर ! ये तो मेरी और उस बुजुर्ग के बीच की कहा - सुनी थी I स्वयं एवं हमारी आनेवाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हम - आप युवा भाई - बहनों ही नहीं समस्त आदिवासियों को को ही आगे आना पड़ेगा I वो भी शीघ्र अति शीघ्र I क्योंकि , पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र के हम आदिवासी अपने अस्तित्व काल के शायद अंतिम चरण में हैं I छठी अनुसूची क्षेत्र के आदिवासियों के अस्तित्व की समाप्ति का डर शीघ्र नहीं है I
वैसे तो, भारतीय संविधान का केयरटेकर (नाममात्र का देखभाल करने वाला) भारत देश का राष्ट्रपति एवं संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है I संविधान की पाँचवीं तथा छठी अनुसूची के अतिरिक्त भारतीय आदिवासियों को संविधान प्रदत दूसरे हितों के पालन - अनुपालन का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट एवं राष्ट्रपति को वर्षों पहले ही ले लेना चाहिए था I परन्तु , बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं हुआ I पाँचवीं अनुसूची के अनुपालन का मुख्य उत्तरदायित्व सम्बंधित राज्यपाल का होता है I किन्तु , भारत का इतिहास देखने के बाद लगता है कि अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यपालों ने शायद जान - बूझकर या किसी अन्य दबाव में अपनी जिम्मेवारियों व कर्तव्यों का पालन संविधान सम्मत नहीं किया है I संविधान का पालन नहीं करना क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है ? संविधान का उल्लंघन क्या देशद्रोह की संज्ञा नहीं है ? और देशद्रोह की सजा शायद आपको पता ही होगा I मुझे लगता है कि संविधान की पाँचवीं तथा छठी अनुसूची के अतिरिक्त भारतीय आदिवासियों को संविधान प्रदत दूसरे हितों के पालन - अनुपालन के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए I क्या कोई साथ है ? विजय मुण्डा

We all Adivasis, from time to time, have been protesting /fighting against all forms of exploitation currently being exercised or likely to be exercised by the Central/State Governments in Scheduled Areas but, in different ways and forms under different banners in different States. People's strong protest in streets and roads as dharna, sammelan or mahasammelan may be, of course, an immediate “first - aid” relief to the affected people from any exploiting plan of the government(s) as the government(s) is sometime forced to defer its plans/programmes keeping in view of such protests. But, such protests/bandhs/dharnas/sammelans can no longer defuse the ill-will of non-adivasi governments whom we may even call alien or foreign governments. The defused plans of the existing government(s) will be taken up later by the same government or successive alien government(s). Since the Independence of India the Governments have been formulating plans or programmes that will gradually lead to the extinction of Indian Adivasis. Examples are there almost in all scheduled areas in the country, in the forms of power projects, steel plants, mines and mineral productions, etc. A large number of Adivasis have been displaced without compensation and been forced to live a life of beggars and labourers despite the constitutional safeguards to them. Job opportunities to the affected adivasis are promised before grabbing their lands but they are either declared as “not eligible” or otherwise. Compensation and jobs by tampering official records or by fake identity and certificates, are showered as booms to non- adivasis as in the case of Bokaro Steel Plant and HEC, Ranchi to name a few. Common poor, illiterate and ignorant adivasis are forced to sustain their lives and livelihoods by Old Age Pension, Widow Pension, MGNAREGA and “35 kgs rice for 35 rupees” scheme and that too under extreme corruption. I would, therefore, like to propose for a permanent solution, i.e; to form a national political party which will work across the scheduled areas. "We scheduled tribes" of all such States can unitedly protest against all sorts of exploitation unitedly, strongly and simultaneously under a single banner. This will make us strong and our joint voices will definitely compel the governments to hear us. We can also contest elections under the single national party in different States till the implementation of Vth schedule in all the schedule areas in the country. Unless and until we possess a political power the non-adivasi governments will never-ever stop to exploit and crush down the Adivasis till its extinction. VIJAY MUNDA

ADIWASI MAHASABHA FIFTH SCHEDULE K RULES KO LAGU KARANE KI PURI KOSISH ME KAM KER RAHA
HAI ..... YOU TUBE ME VIJAY KUJUR KO SONIYE.... 9 AUGUST KO WORLD TRIBLE DAY JAROOR MANAYEN..... JAI ADIWASI.

सैकड़ों सालों से बल्कि हज़ारों सालों से झारखण्ड एवं दुनिया के तमाम आदिवासियों के साथ जो अत्याचार , शोषण एवं नरसंहार होते आया है क्या उन्हें भगवान ने देखा जो अब देखेंगे ?"

Jai johar

Jai johar

बुहत धन्यवाद सर जी इतना सवैधानिक जानकारी देने के खास कर पांचवी अनुसूची का हमारे मध्यप्रदेश
के मूलनिवासियों को इतना जानकारी नहीं है

Ham sbhi KO mil kar away uthana hoga...

Or hamre adivashiyo ko jagana hoga

5 schedule article 244(1) gives us many rights like gram sabha (13)3 a to take all decision for the development of village and it's needed.

संविधान की जानकारी बहुत सरल तरीके से आपने समझाया है इससे मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों के आदिवासियों को जानकारी उपलब्ध होगी और वह अपने हक और अधिकार के लिए जागरुक होंगे धन्यवाद

हम युवाओं को आगे आकर लागू करवाना करवाना चाहिये !

आदिवासी समाज के आधार पर आदिवासी समाज में बौद्धिक क्रांति की आवश्कता हैं।

समाज में जागरूकता पैदा करना ही आदीवासी धर्म

Hame ek hone ki awashyakta hai.

5वी अनुच्छेद 244(1) के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बहुत ही अच्छे से जिक्र किया है। मुझे अच्छी जानकारी मिली साथ ही और भी हमारे बहुत से आदिवासी भाइयों को मिली होगी। मैं भी चाहता हूँ कि इस तरह के लेख से हम सभी आदिवासियों को नीद से जगाने और जागरूक करने के लिए लिखते रहिये और ज्यादे से ज्यादे पोस्ट भी करिये ताकि ज्यादे से ज्यादे लोग जुट सकें।

Panchvi anusuchi ko lagu nahi karne wali shasan parshan ke khilaf wa rajy sarkar ke kilaf sakt kanuni karywahi ho.

Panchvi anusuchi ko lagu nahi karne wali shasan parshan ke khilaf wa rajy sarkar ke kilaf sakt kanuni karywahi ho.

हमारे आदिवासी परिवार को बिखेर दिया था पर उसके बाद हमारे युवा पडे लिखे लोगो ने उस संविधान को पडा और जाना तो बताया गया कि हमारे उपर कितना शोशण हुआ हे हमे कभी भी आगे नही आने दिया हम गुलाम नही हमारी मानशिक्ता को गुलाम बना दिया लेकीन जब हमे पता चला की हम किन किन योध्दाऔ के वंशज हे हमारे राणा पुजा जेसा योध्दा हमारे टांट्या भील और बीरसा मुडा अब हमे हमारे अधिकार लेना चाहीय जय जोहार जय आदिवासी जय राणा पुंजा

आप संविधान एवं ५वी अनुच्छेद के जानकारी दिए है ।नवयुवक लोगो को जागरूक करना ही आदिवासी का धर्म है।

आजादी के७०वरष बाद भी हमारा समाज ईतना पिछड़ा क्यों है।मुझे लगता है।मुख्य कारण मानसिक गुलामी है।हम लोगो को मानसिक रुप से गुलाम बना दिए है।हमारा दिमाग नही सोच पा रहा ।और इसका मुख्य कारण धर्म है।जब जब हम लोग सोचने का प्रयास करते है।हम धर्म के बंधन से मुक्त नही हो पाते है।और हम वही के वही रह जाते है।जब तक हम वैज्ञानिकता को नही अपनाएगे तब तक गुलामी से मुक्त नही हो सकते क्योंकि जो आर्य लोग धर्म का रचना किए है।वह मूल निवासिओ को गुलाम बनाए रखने के लिए है।विकास के लिए नही है।जय सेवा ।

इस बारे मे सभी काे समझना हाेगा

भारतीय संविधान के अनुसार 19 ए भारत मे कोई भी नागरिक किसी भी गाँव किसी भी शहर मे घूम फ़िर सकता हे ।.....लेकिन 19( 5)किया कहता हे ।अनुसूचित क्षेत्रों मे बिना ग्राम सभा कि अनुमति के वो इन क्षेत्रों मे न घूम सकता हे और न ही व्यापार कर सकता हे और नही कोई ज़मीन खरीद सकता हे । आजादी के 72 साल बाद भी इन क्षेत्रों मे गेर आदिवासीयौ ने व्यापार ,ज़मीन ,एवम उनको मानसिक गुलाम बनाया हे ।..जो आदिवासी इस देश का मालिक था आज उसको ..मजदूर बना दिया हे ।..एवम लगातार आदिवासी जल जंगल एवम ज़मीन को बचाने ..के संघर्ष करते आया हे ।...लेकिन आदिवासी विधायक ,सांसदों कि लापरवाही के कारण आदिवासी समाज लगातार पिछड़ते जा रहा हे ।

Me sahmat hu

<p>सभी जानते हैं कि झारखंड का हर वो क्षेत्र जो खनीज संपदा से परिपूर्ण है, वहां-वहां आदिवासियों का ही निवास है, ऐसे में सरकार अगर इन क्षेत्रों को पांचवीं अनुसूची क्षेत्र घोषित कर, पेशा कानून लागू कर दे, ग्राम सभा को उसका पुरा अधिकार दे दे, तो जमीन की लूट कैसे हो पायेगी....असल कारण ये है, जिसके कारण आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा गया है.......ऐसे में अब राज्यपाल, &nbsp;सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति ही एकमात्र सहारा दिखते हैं.....इन तक पहुंच कर ही अपना संवैधानिक अधिकार लिया जा सकता है।&nbsp;</p>

आदिवासी समाज को एक होना हैं

Everything posible.
It's necessary to do