लेख

Responsibility जिसे आज तक हमारे शिक्षित आदिवासीयों ने अपने कंधो में नहीं ले पाए।

देश की आजादी के इन सत्तर वर्षों के उपरान्त हमारे आदिवासी समुदाय शिक्षित हुए और सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त किये। यह उनकी मेहनत और लगन ही था की उन्होंने भारतीय समाज में अपना स्थान बनाया। लेकिन कहीं ना कही मुझे ऐसा लगता है की शिक्षा और सफलता की इस रेस में हमारे "आदिवासी समुदाय" आगे तो निकल गए लेकिन पीछे छूट गए उनके कुछ Responsibility अपने आदिवासी समाज के लिये ।

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आज की स्थिति के जिम्मेदार किसी न किसी हद तक हम खुद भी है क्योकि आज जो हम इस देश के नागरिक है वो किसी न किसी रूप से हमारे बाप दादाओ की लालच की वजह से है , कुछ कोंग्रेस में घुस गए और अफवाह फैला दी कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए काम किया है और वही विकास कर सकती है कुछ भाजपा में घुस गए आदिवासी को हिन्दू बनाकर धर्म की राजनीति चालू कर दी । अगर आज हम नागरिक नही होते तो आज हम भारत सरकार परिवार होते है ,  आज हम वो भाड़े की सरकार की योजना के भूखे हो गए 2 रुपये किलो सड़े गेहू मांगते हो गए जो सौ सौ क्विंटल

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गुजरात साबरकांठा जिले की खेड़ब्रह्मा तहसील लक्ष्मीपूरा पंचायत के ड़ाबीपुरा गांव में कल आदिवासी जागरूक युवा संगठन कोटड़ा ने की बैठक |
बैठक में स्थानीय स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं के साथ की चर्चा | यहाँ का कार्यक्रम गीत भजन से शुरू हुआ | फिर बात चली की मैं आपके गाँव में आया हु बहनो आप मुझे क्या देंगे तो सभी बालिकाएं अलग अलग जवाब देने लगी |
बातचीत का ब्यौरा
बालिकाएं -: किसी ने कहा इमली,किसीने गेहू,मक्की,मुंग,यहाँ तक की किसी ने कहा गाय,बकरी |

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उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील की समस्त स्कूल में शिक्षको की कमी को लेकर कई बार शिकायत दर्ज करवाने पर भी एक ही जवाब आता था |
3 मार्च2017 को जयपुर सीएम बंगले पर जाकर शिकायत देने के बाद उम्मीद थी की कुछ हो पायेगा |
किन्तु आज उस शिकायत का फ़ाइनल जवाब आया
जिसमे वही जवाब जो मुझे पहले कई बार मिल चूका है |
(विध्यालय में रिक्त पदों पर अध्यापक लगाने का कार्य डीपीसी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने के बाद ही कार्यवाही की जानी संभव होगी )

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अनुसूचित जिलों में पदास्थापित सभी O.I.G.S अधिकारी/पदाधिकारी असंवैधानिक हैं...
RTI में हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा

राज्यपाल ने माना अनुसूचित क्षेत्रो में कार्यपालिका असंवैधानिक है

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मैं उड़ना चाहती हूँ,मैं जीना चाहती हूँ अपनी जिंदगी
क्यों रोका है मुझे अपने ही घर के लोगो ने
क्यों मैं उड़ नही सकती,क्यों मैं घूम नही सकती,
क्यों मैं जॉब नही कर सकती,
क्यों मैं अपने सपनो को पूरा नही कर सकती.
क्यों मुझे रोकते है, क्यों मुझे टोकते है,
जब पापा के घर थी तब भी आजाद नही थी,
अब पति के घर भी आजादी नहीं,
क्यों मुझे आजादी नही,क्यों मैं जी नही सकती,
क्यों मेरी कोई सुनता नहीं,
क्यों पति भी अपनी माँ का होता है,

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कोटड़ा तहसीलो की स्कूलों में शिक्षको की पूर्ण रूप से भर्ती के लिए
कई बार शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार से निवेदन करने के बावजूद भी अभीतक ये कार्रवाई
शिक्षा विभाग और सरकार के बीच भी कई की तरह अनबन
सरकार को नही पता किस id पर भेजनी थी शिकायत
शिक्षा विभाग ने दिए सरकार को निर्देश

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आज भारत 70 वर्षो से जिस लोकतंत्र का अनुसरण कर रहा है उसे ‘प्रतिनिधि लोकतंत्र’ Representative Democracy कहते है। इसमे देश की जनता सीधे अपना प्रतिनिधि चुन सकते है। जन- प्रतिनिधि किसी जिले या संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है । जनता द्वारा ‘प्रतिनिधि’ Representative चुनने के कई मुद्दे हो सकते है, यह तो जनता खुद निर्णय करती है।

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साथियो आज विश्व उपभोक्ता दिवस है |जिसकी शुरुआत आज के ही दिन यानि 15 मार्च 1962 मैं हुई थी | यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ़ केनेडी द्वारा की गई एक ऐतिहासिक घोषणा थी जिसमे उन्होंने कहा था की उपभोक्ता को ये अधिकार है|जिसमें चार मूलभूत अधिकार बताए गए हैं । सुरक्षा का अधिकार,सूचना पाने का अधिकार,चुनने का अधिकार,सुने जाने का अधिकार | उपभोक्ता अर्थात हम लोग कोई सामान किसी दुकान से खरीद कर उसका उपयोग करते है उसे उपभोक्ता कहते है | साथियो कई बार हम सामान खरीदते समय वस्तु का वजन नहीं करवाते,कभ

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उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील की कई स्कूलों में शिक्षको की कमी है | इसके लिए कोटड़ा तहसील में एक युवा टीम ने इसके लिए कुल 11 स्कूल की एप्लिकेशन उपखंड अधिकारी के नाम से कोटड़ा उपखंड कार्यालय में 29 अगस्त 2016 को दी थी | उपखण्ड अधिकारी के अनुपस्थित में तहसीदार ने कहा की इसे हम जल्दी ही उदयपुर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे |लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई |
स्कूलों की सूचि
1.राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुकावास
2.राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झेड

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